काठमाडौं । ‘उमेरले ६० आसपासका हामी कृषिमा फर्कदैछौं, व्यवसायमा नाफा त चाहिन्छ, हामीले स्वास्थ्य जीवन पनि जिउनुपर्छ, समग्र देशको हित पनि हेर्नुपर्छ,’ तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष तथा जलविद्युत उद्यमी केशवबहादुर रायमाझीले भने ।
‘म पढेर मास्टर भएँ, आफ्नै लगानीमा स्कूल पनि चलाए, वाणिज्य बैंक पनि चलाए, अहिले कृषिमा लागेको छु, हिजो पनि १५ वटा पालिकाका अध्यक्षसँग कृषिमा लगानी वृद्धिबारे अन्तर्क्रिया गरेँ, कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारी लगानी बढाउनैपर्छ,’ तत्कालीन मेघा बैंक नेपालमा अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले भने ।
‘मेरो हजुरबा किसान नै हो, बुवा व्यापारमा लाग्नुभयो, मैले पनि उद्योग र व्यापारमा चार दशक बिताएँ, अहिले मैले चोली फेरेको छु, म कृषिमा लागेँ, अब मेरो फोकस कृषिमा नै हुनेछ,’ एनएमबी बैंकका पूर्वअध्यक्ष पवन गोल्यानले भने ।
तीनै जना फरक-फरक तीन वटा वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष भइसकेका सफल उद्यमी हुन् । रायमाझी जलविद्युत क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ता हुन् भने बैकिङ क्षेत्रमा पनि उनको ठूलो लगानी छ । प्याप्सनको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका शाह पनि बैकिङ, शिक्षा र जलविद्युत क्षेत्रका व्यवसायी हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पूर्वअध्यक्ष रहेका गोल्यान झण्डै दर्जन ठूला कम्पनीमा मुख्य लगानीकर्ता छन् ।
उनीहरूसँगै मञ्चमा बसेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष परितोष पौडेलले सुरुमै भने, ‘गुणस्तरीय जीवनका लागि गुणस्तरीय खाना चाहिन्छ, गुणस्तरीय खानाको स्रोत कृषि उपज नै हुन्, यस क्षेत्रमा शिक्षित र सक्षम मानिसहरू कृषिमा नलाग्ने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास पनि हुँदैन, गुणस्तरीय खाना खान पनि पाइँदैन ।’
२२ वर्षअघि क्यान्सर, मधुमेह, ब्लडप्रेसर लगायत रोगले सताएपछि अर्गानिक खेतीमा लागेको ७२ वर्षिया प्रेम लामाले आफ्नो कथा सुनाए । ‘मलाई ग्यास्टिक, अल्सर हुँदै क्यान्सर भएछ, चिकित्सकका अनुसार आन्द्रा काटेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेछु,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अध्ययन गरेँ, अर्गानिक खानाले धेरै रोग ठिक हुन्छ भन्ने जानकारी पाएँ , औषधीसँगै म अर्गानिक खाना खान थालेँ, आफैंले अर्गानिक खेती सुरु गरेँ, मलाई सँन्चो हुँदै गयो, ७२ वर्षको उमेरमा म अचेल दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु, अहिले म बलियो भएँ, जनता एग्रो एण्ड फरेष्टी लिमिटेडको सबै खेती मैले हेर्छु, हिमाल, पहाड, तराईका फार्महरूमा जान्छु, हाम्रा उत्पादनहरु विभिन्न देशहरुमा निर्यात भइरहेका छन् । बजार बिस्तार र अनुसन्धानका लागि विदेश पनि गइरहेको हुन्छ ।’
उल्लेखित सबै पात्रहरू अहिले जनता एग्रो एण्ड फरेष्टी लिमिटेडमा जोडिएका छन् । गोल्यान अध्यक्ष र शाह प्रबन्ध निर्देशक रहेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, साविक एनसीसी बैंकका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, उत्प्रेरक नरबहादुर कार्की समेत रहेका छन् ।
२ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गरेको यस कम्पनीमा प्रवर्द्धकले अहिलेसम्म ८५ करोड लगानी गरेको, ६५ करोडको प्रवर्द्धक सेयर बिक्री भइरहेको र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए ।
नेपालको माटो र हावापानी उन्नतस्तरको कृषि उत्पादनकन लागि उपयुक्त भएको बताउँदै यस क्षेत्रमा सरकार, किसान, व्यवसायी मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले किसानहरूले एक हेक्टर जमिनमा काम गरेर जम्मा ४० हजार रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गरिरहेका छन् । यसलाई सुधारेर किसानले प्रतिहेक्टर कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ कमाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
खेतीबाट प्रतिहेक्टर वार्षिक २ देखि ४ लाख कामउन सकिने पुष्टि गोल्यान समूहअन्तर्गत रहेको कृषि फर्महरूबाट पुष्टि भइसकेको उनले दाबी गरे । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई मद्दत पुग्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारले चिनी उद्योगीको संरक्षण गर्न ४० भन्सार लगाएको छ, उखु किसानलाई संरक्षण छैन, सीमापारीबाट उखु आइरहेको छ, मैदा उद्योगीलाई संरक्षण छ, गहुँ किसानलाई संरक्षण छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रत्यक्ष किसानलाई सहयोग पुग्ने नीति लिनुपर्छ, प्रशोधन गर्ने उद्योगीलाई मात्र संरक्षण गरेर पुग्दैन ।’
अध्यक्ष गोल्यानले विदेशबाट आयात हुने सबै कृषि सामाग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु ठिक भएको तर नेपाल भित्र बेचविखन हुँदा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने पर्ने पनि बताए ।
करार खेतीमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्ने, करार खेती गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकार (गाउँ पालिका/नगरपालिका) संग करार गरि उत्पादन गर्न लगाएको उपज वापत कृषकले करार खेती गर्ने संस्था वा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नु पर्ने रकम कृषकलाई दिने कुराको सुनिश्चितता स्थानीय सरकार (सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका) ले गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएमा किसानहरू लाभान्विन्त हुने उनले बताए ।
देशका ४५ प्रतिशत जमिनमा वन रहेको तर वन क्षेत्रबाट कसरी आर्थिक लाभ हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनले बताए । ‘काठ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, निर्यात गर्दा २०० प्रतिशत निर्यात कर लाग्छ, यो कस्तो नीति हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । नेपालबाट ७०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठ निर्यातको सम्भावना रहेको तर सरकारको कर नीतिका कारण त्यो सम्भव नभएको उनको तर्क छ ।
‘कृषि र वन क्षेत्रबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौं, त्यही देखेर हामी ६० वर्ष आसपासका बुढाहरू पनि कृषि व्यवसायमा लागेका हौं, हामी पढेलेखेका युवाहरूलाई बाटो देखाउँछौं, विदेश गएका नेपाली युवाहरूलाई पनि नेपाल फर्कन र कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्दैछौं, जनता एग्रो एण्ड फरेष्टीमा जोडिन चाहानेलाई हामी स्वागत गर्दछौं,’ केशवबहादुर रायमाझीले विटमार्दै भने ।