कृषि विकास हुनुपर्छ, कृषिबाट समृद्धि सम्भव छ भन्नेमा नेपालीहरू सबै सहमत छौँ तर विकास किन भइरहेको छैन, चार खर्ब बढीको कृषि उपज आयात किन भइरहको छ ? यसतर्फ भने कमै गम्भीर बन्ने गरेका छौँ । कृषि विकास हुन नसकेको विषयमा मैले पछिल्लो आधा दशकमा अलिक नजिकबाट नियालिरहेको छु ।
प्रमुख कारक भनेको सरकारको नीति र यसको कार्यान्वयनको कमजोरीले नै नेपालको कृषि अधोगतिमा पुगेको छ । कृषिमा संलग्न हुन चाहने नयाँ उद्यमीलाई हालको नेपालको नीतिले प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन । नीतिगत सहजताले कृषिबाट फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन ।
सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट र कर नीतिहरूले स्वदेशी कृषिलाई कता लैजाने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट लागु भइरहँदा बजेटले अवलम्बन गरेको कर नीतिले नेपालको कृषिलाई लाभभन्दा हानि हुने खालको देखिन्छ । संघीयता लागु भएसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो संघीय बजेट ल्याइरहँदा विभिन्न आलोचना र समर्थनका स्वरहरू आएका थिए ।
खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको बजेटले कृषि विकासको बाटो सहज बनाएको थियो । सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, कृषि बिमा, अनुदान लगायतका विषयमा सो बजेटले कृषिमा लाग्न प्रोत्साहित नै गरेको थियो । डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले नै मलाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्यो र माटो ब्राण्डबाट कृषि उद्यमशीलतामा होमिएको हुँ ।
दुई प्रांगारिक उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने ब्राण्ड माटो र आशापुरी अग्र्यानिकसमेत एउटै छातामुनी राखेर जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडबाट काम गरिरहेका छौँ । मेरो आफ्नै अनुभव कम भएको हुँदा माटोले सुरुका वर्षमा घाटा बेहोर्दै आउनु पर्यो तर त्यो बजेट आफैमा उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी नै थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
विगतका वर्षमा आएका बजेटले थप राम्रो गर्न नसके पनि धेरै बिगार गर्ने काम गरेनन् तर यो वर्षको बजेट फेरि फर्किएर आयातमुखि र भन्सारमा आधारित राजस्वमुखी हुन पुगेको छ । बजेटले कृषिमा आलु प्याज, एभोकाडो, स्याउ, जस्ता उत्पादनमा भ्याट लगाउने निर्णय जस्ता अदूरदर्शी व्यवस्था गरेको छ, यसले नेपालको कृषिलाई हतोत्साही तुल्याएको छ ।
सरकारको तर्क आयात महङ्गो बनाएर नेपाली उत्पादन विक्रीको वातावरण बनाउन यसो गरेकोे भन्ने छ तर यो गलत तर्क हो किनभने आयात पूर्णतः न्यून बिजगीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ)मा हुने गरेको भने खुल्ला सीमानाबाट सहजै चोरी पैठारी भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कर्पोरेट कारोबारमा पनि समस्या छ । भाटभटेनी र बिगमार्ट जस्ता सुपरमार्केटले पनि तरकारी लगायतका कृषि उपज विक्री गर्छन् । भ्याट लगाउनु पर्याे भने आयातमा बिल पूरा पाउँदैन्, त्यो पनि थ्रेसहोल्ड नपुगेकोहरूसँग भ्याटको बिल नै हुँदैन ।
हामीले किन्दा भ्याटको बिल पाउँदैनौँ, स्वदेशी उत्पादनको भ्याट बिल हुने कुरै भएन, विदेशी उत्पादनको पनि भ्याटको बिल पाउँदैन । भनेपछि यो अतिरिक्त कर उठाउने मेलो मात्र हो । यसले नेपालभित्रको कृषिको विकास कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यसले अझ संगठित रूपमा कृषिमा काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा हटाइएको कृषिमा आयकरको व्यवस्था यो वर्ष पुनः लगाइएको छ ।
तीन तहका सरकारबाट कृषि आयकर लगाउने व्यवस्था हटाइएको थियो तर अहिलेको बजेटले फेरि आयकर लगाएको छ । यो ठूला कर्पोरेटलाई मात्र लाग्छ भन्ने सरकारको तर्क छ तर यसो होइन । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका सबैलाई आयकर लाग्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा लाखौँले यस्तो कर्जा लिएका छन् । सबैले कम्पनी दर्ता गराएर मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाएका छन् ।
सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट र कर नीतिहरूले स्वदेशी कृषिलाई कता लैजाने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ। चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट लागु भइरहँदा बजेटले अवलम्बन गरेको कर नीतिले नेपालको कृषिलाई लाभभन्दा हानि हुने खालको देखिन्छ।
आयकर लाग्दा के हुन्छ भन्ने सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । कुनै किसानले १० लाख रूपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएको छ भने पाँच वर्षभित्रमा तिर्नुपर्छ । हरेक वर्ष दुई/दुई लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्र्छ । मानिलिउँ १० लाखको ब्याजको ७ प्रतिशत रहेछ भने ७० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्यो । दुई लाख ७० हजार रूपैयाँ तिर्नको लागि ३ देखि साढे ३ लाख नाफा देखिनुपर्यो । अब अतिरिक्त १० प्रतिशतका दरले ३५ हजार रूपैयाँ कर लाग्छ । लेखा राख्न, अडिटका लागि मात्र अर्को २०/२५ हजार रूपैयाँ खर्च लाग्छ । यसरी ६० हजार रूपैयाँ खर्च भयो । कुल १० लाख रूपैयाँमा पुरुष भए ५ प्रतिशतका दरले ५० हजार कमाउने भयो । यसरी हेर्दा कमाइभन्दा बढी खर्च नै हुने अर्कोतर्फ झन्झट पनि देखियो ।
अर्को प्रश्न, हाम्रो राज्यको संरचनाअनुसार उठाउन सकिन्छ त ? लाखौँ मान्छेसँग उठाउन सकिन्छ त ? त्यो कुरा सम्भव छैन । यस्तो झन्झटिलो काम गरेर यसले त झन् कृषिमा लागेका युवाहरू निरुत्साहित हुन्छन् । गरिरहेको फर्मलाई भोलि बन्द गर्ने दिन आउँछ । खराब कर्जा बढ्न जान्छ र कृषिमा आयातलाई नै बढावा हुन्छ ।
पहिले कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय उत्पादनमा भने त्यसलाई छुट हुन्थ्यो । यस पटक ३४० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरियो, यसमा कृषि प्रशोधनका सामग्री पनि थुप्रै छन् । आयातमा पनि अन्तःशुल्क लागेन । यसले गर्दा कतिपय कृषि उपजमा यहाँको भन्दा आयातको सस्तो पर्ने अवस्था कायम छ । यसले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।
साँच्चिकै कृषिको हित गर्ने हो भने हचुवामा र छिटो छिटो नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन । पाँच वर्षअघि पहिला संघीय सरकारको पहिलो बजेट आउँदा कृषि उपज मात्र २ खर्बको आयात थियो । सरकारले हरेक वर्ष एक खर्बकै हारहारीमा खर्च गर्छ । यो वर्ष पनि १ खर्ब ४५ अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रको लागि छट्ट्याइएको छ । यत्रो रकम अनुदानमा जाँदा उत्पादन त बढ्नु पथ्र्यो तर बढेको देखिँदैन । यसको अर्थ कृषिको विकासको लागि पनि दिइएको अनुदान त बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ । केही केही १० प्रतिशत राम्रो भयो होला तर ९० प्रतिशत खेर गएको छ ।
यसको मतलब कुनै पनि हिसाबले अनुदानले राम्रो गर्छ भन्न मिल्दैन । किसानले खोजेको के हो त ? सबैभन्दा पहिला उन्नत बिउ, समयमा मल पाउनु र अर्को भनेको कृषि यन्त्रहरू सहुलियत भाडामा प्रयोग पाउनु पर्ने हो । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थियो । सिचाइँको व्यवस्था र बजारको सुनिश्चितता । योभन्दा बढी त किसानले पनि के पो खोजेका छन् र ? अनुदान दिने भनेको उन्नत बिउमा हो, जुन सस्तो मूल्यमा दिने हो । मलमा जति अनुदान दिए पनि किसानले मल नपाएको अवस्था छ । यो वर्ष हालसम्मकै थोरै रोपाइँ भएको छ । यो हुदाँ हामी कहाँनिर चुकेका छाैँ यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ । मलको व्यवस्थापन सजिलै हुनुपर्ने थियो । यसलाई सहज बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिनुपर्छ ।
बजेट बनाउनेदेखि लिएर सबैको सोच छिमेकी मुलुकसँग कृषिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ । हाम्रो कृषिमा विकास हुन सक्दैन, नारा मात्र दिइएको हो र कृषिमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेजस्तै हो भन्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौँ । सबैभन्दा पहिले सोच बदल्नुपर्छ ।
सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि ७५३ पालिकालाई नै कृषिको विकासको लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ तर बिडम्बना, कृषि मन्त्रालयसँग सही तथ्यांक पनि छैन । पालिकाहरूले तथ्यांक राखेका छन् । त्यो तथ्यांकको आधारमा कृषियोग्य भूमि खण्डिकृत हुन रोक्दै ती पालिकामा भएको जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
कस्तो जग्गा, कति मात्रामा, कसको स्वावित्वमा छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । पर्ती जग्गा, सरकारी ऐलानी जग्गा सबैखाले जग्गाको लगत संकलन गरी भूमि बैंक बनाएर राख्नुपर्छ । जोसँग जग्गा छैन उनीहरूलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मोहीयानी हक लाग्ने हिसाबले भन्दा जोत्न दिनुपर्छ । जमिनको अवस्थाबारे तथ्य संकलन भएपछि पालिकालाई कति मल चाहियो, कति बिउ चाहियो, कृषि यन्त्र कति चाहियो, ट्याक्टर तथा थ्रेसर कति आवश्यक छ, भण्डारणको व्यवस्था कहाँ र कति आकारको चाहियो, ड्रायर कति चाहियो, आउने उत्पादनको आधारमा बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो जस्ता विषयमा योजना बनाउनु पर्छ ।
राज्यसँग साधारण खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । ठुलो रकम विनियोजन गरेर अनुदानमा ठूला संरचना बनाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले पीपीपी मोडेलमा काम गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यहीँका युवालाई प्रोत्साहन गरेर ‘कस्टम हायरिङ’ सेन्टर बनाउने, कृषियन्त्र किन्ने व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । अनुदान दिन सकिने अवस्था हो भने पनि तीनै तहका सरकारले त्यहीँ अनुदान दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा त्यहीँ दिनुपर्छ ।
पालिकाले त्यसको ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ । बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पालिकाभित्रको जति पनि कृषिभूमि छन्, जोत्नदेखि बाली कटान/संकलन गर्ने लगायत पालिकाले समिति बनाएर भाडा निर्धारण गर्ने काम गर्न सकिन्छ । कस्टम हायरिङ सेन्टरमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मार्जिन दिने, यसो गर्दा प्रतिघण्टा ५ सय रूपैयाँको हाराहारीमा ट्याक्टर पाउन सकिन्छ ।
बिउको सुनिश्चितता गरेर साना कृषि यन्त्र र बिउको उपलब्धता गराउने व्यवस्था पनि पीपीपी मोडेलबाटै सम्भव छ । अब मल खुला रूपमा आयात गर्न दिनुपर्छ र यसको बिक्रीवितरण पीपीपी मोडेलबाट पालिका स्तरबाट हुुने व्यवस्था हुनुपर्छ । रासायनिक मल जग्गाको आधारमा निश्चित कोटा निर्धारण हुन्छ, सोहीअनुसार सहुलियतको मल पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले जुन अनुदान दिइएको छ, किसानको खातामा सिधै अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विकृति सबै हटेर जान्छ ।
उत्पादनको आधारमा भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्छ । मकै हुन्छ भने ड्राइ स्टोरेज चाहिन्छ, फलफुल तरकारीका लागि कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ । सबै ठाउँमा न कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ न ड्राइ स्टोरेज चाहिन्छ । जे जस्तो चाहियो त्यसको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले आफैले गर्दा राम्रो तर पैसा छैन भने यो पनि पीपीपी मोडेलमा गर्दा राम्रो हुन्छ । स्थानीय सरकारले जग्गा दिने, साझेदार बस्ने गरे हुन्छ ।
पहिले कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। स्थानीय उत्पादनमा भने त्यसलाई छुट हुन्थ्यो। यस पटक ३४० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरियो, यसमा कृषि प्रशोधनका सामग्री पनि थुप्रै छन्। आयातमा पनि अन्तःशुल्क लागेन।
युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् । यस्तै साना कृषि प्रशोधन उद्योगहरू खुल्नुपर्छ । गोलभेडा बढी हुने ठाउँमा केचप उद्योग बन्नुपर्यो । फलफुल तरकारी बढी हुने ठाउँमा ससानो ‘डिहाइड्रेसनको प्लान्ट’ बनाउनु पर्छ । यसो गरेपछि नेपाली ब्राण्डहरूसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको ब्राण्डमा प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ । भाटभटेनीसँग गर्न सकिन्छ, माटो ब्राण्ड पनि यसका लागि तयार छ । अन्य नेपाली ब्राण्डहरू पनि बजार सुनिश्चितताका लागि काम गर्न तयार छन् ।
अहिले हामी विदेशबाट चार खर्ब रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात गरिरहेका छौँ । आयातकर्तालाई पनि आयात घटाउँदै नेपाली उत्पादन आपूर्तिका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आयात हुने वस्तुलाई महंगो पनि बनाउनु पर्नेमा अहिलेको बजेट वक्तव्यले आयातलाई सस्तो बनाउने व्यवस्था गरेको छ, यसको उल्टो व्यवस्था हुनुपर्छ । ढुवानीको व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यो पनि पीपीपी मोडेलमा गर्नुपर्छ । सरकारले आफैले गर्न खोज्यो भने केही पनि हुँदैन । जहाँ भण्डारण बन्छ, जहाँ प्रशोधन उद्योगहरू खुल्छ, त्यहाँ हाट बजारहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ । दुई तीन दिनमा हाटबजार लगाउने व्यवस्थाले बिक्री प्रोत्साहन हुन्छ ।
सबै काम आफैले गर्न सकिँदैन । तीनै तहको सरकारले भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि लिएर यति मात्र किसानको लागि गरिदियो भने पनि एक टुक्रा जग्गा पनि बाँझो हुँदैन । एक कृषि उद्यमीका रूपमा यसको म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु ।
जहाँसम्म कृषि कर्जाको प्रभावकारिताको कुरा छ, पालिकाले ग्यारेन्टी गरेपछि तछाडमछाड गरेर बैंकहरू लाइन लागेर आउँछन् । अहिलेको स्थितिमा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिरहेको छ । लगानी गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयलगायतले बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिएन भन्ने गुनासो छ ।
लगानी गरे डुब्छ, कसरी लगानी गर्ने ? यो सबै सुश्चितता गर्यो भने किन लगानी हुँदैन ? लगानीको समस्या नै छैन । बैंक सञ्चालकहरूको संस्थाको अध्यक्ष भएको नाताले पनि म भन्न सक्छु । जहाँसम्म बिमाको कुरा छ । बिमाका बारेमा किसानहरूमा सही प्रसार हुन सकेको छैन । दुरूपयोगको कुरा पनि आएको छ । बिमा कम्पनीले काम गर्न नमान्ने समस्यादेखि कम्पनीहरू किसानसम्म नगएका गुनासा छन् । माथि उल्लेख गरेको जस्तो संरचनागत रूपमा, व्यवस्थित रूपमा काम भएपछि बिमाको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
हाम्रो संरचना विदेशीहरूले भनेअनुसार गरेर हुँदैन । हाम्रो भूगोल फरक छ । मौलिकता फरक छ, संस्कृति फरक छ । हामीले आफ्नो मौलिकता छाड्यौँ, हामीले आफ्नो खानपान परिवर्तन गर्याैँ । पहाडी भेगमा जहाँ जहाँ बाटो पुग्यो डाँडाहरू खाली हुँदै गए । सस्तो विदेशी सामान त्यहाँ पुग्यो ।
कोदो, फापर, मकै खान छाडियो । अब पुनः आमनागरिकहरूले पनि मौलिकतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले पनि कृषिमा हचुवामा नीति ल्याउने हैन । नयाँ नीति लिँदा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । स्थायी नीतिले मात्र उद्यमशीलता फस्टाउँछ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको हचुवाको कर नीतिले कृषिलाई अधोगतिमा लैजान्छ । फिर्ता गरेर कृषिमा सहजता थपेमा कृषिबाट समृद्धि टाढा छैन ।
कृषि अनुदान बालुवामा पानी हाले जस्ताे भयाेः पवन गाेल्यान